ब्लॉग : ‘एमपीएससी’च्या दुरवस्थेचा उगम १९९५ च्या ‘त्या’ नियुक्तीत!

करोना विषाणूमुळे आलेल्या साथीच्या निमित्ताने लांबत गेलेल्या परीक्षा, निकालांना झालेला विलंब व रखडलेल्या नियुक्त्या यामुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे कामकाज चर्चेचा विषय बनत गेले आणि आता तर स्वप्नील लोणकर या परीक्षार्थीच्या आत्महत्येमुळे वातावरण अधिकच गंभीर झाले आहे. पण या आधीच लोकसेवा आयोगाच्या विश्वासार्हतेला धक्के बसत गेले आहेत. आता त्यावर कळस चढलेला आहे. हे सारे काही महिन्यांत वा काही वर्षांत घडलेले नाही.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची निर्मिती एका विशेष कायद्यान्वये करण्यात आली आहे. सरकारची प्रशासकीय चौकट बळकट हवी यासाठी सक्षम अधिकारीवर्ग सरकारला मिळायला हवा. त्यांच्या निवडीची प्रक्रिया अतिशय काटेकोरपणे राबविली जावी आणि त्यात कोणाच्याही हस्तक्षेपाला वाव असू नये, यासाठी आयोगाला कामकाजाबाबत स्वायत्तता बहाल केली गेली आहे. तसेच सरकारला प्रशासकीय बाबींवर योग्य व कायदेशीरदृष्ट्या चोख सल्ला देणे हे ही आयोगाचे काम आहे. जेथे प्रशासकीय चौकट भक्कम असते ते सरकार जनतेला अतिशय उत्तम दर्जाचे कामकाज व सेवा देऊ शकते ही यामागची धारणा आहे. आयोगाकडून निवडलेला गेलेला अधिकारीवर्ग कोणाचीही विशेष बांधिलकी न मानता तो केवळ राज्यघटना, राज्य सरकारने घेतलेले निर्णय व व्यापक जनहिताला बांधील असला पाहिजे.

यासाठी आयोगाला दैनंदिन कामकाजासाठी सरकारी दावणीला बांधलेले नाही. हा आयोग सरकारकडून रोज आदेश घेत नाही. प्रत्येक गोष्टीसाठी शासनाची परवानगी मागण्याची गरज आयोगाला पडत नाही. आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्यांच्या नियुक्त्या राज्यपाल करतात. त्या करताना राज्यपाल सरकारकडून आलेल्या शिफारसी तपासून पाहतात किंवा सरकारचा मान ठेवायचा म्हणून ते स्वीकारतात. आयोगाच्या कामकाजाचा वार्षिक अहवालसुद्धा राज्यपालांना सादर केला जातो. तो अहवाल लोकांपुढे यायला हवा आणि त्यावर चर्चा व्हावी म्हणून राज्यपाल प्रत्येक अहवाल सरकारकडे पाठवतात आणि तो विधिमंडळापुढे सादर केला जातो. त्यावर चर्चा होत नाही, ही बाब वेगळी.

साधारणपणे १९९५ पूर्वी आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्य यांच्या नियुक्त्या केवळ आणि केवळ गुणवत्तेवर होत असत. त्यात तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी हस्तक्षेप केल्याचे फारसे दाखले नाहीत. त्यामुळे आयोगाचे कामकाज वादग्रस्त ठरले आहे, परीक्षा, निकाल, नियुक्त्या यात गोंधळ झाला आहे, अशी उदाहरणेही नाहीत. पण आयोगाला आणि पर्यायाने राज्याच्या प्रशासकीय चौकटीला धक्के बसण्याला सुरूवात होण्यास निमित्त ठरले शशिकांत कर्णिक यांच्या नियुक्तीचे निमित्त.